टसर रेशीम शेती

महाराष्ट्र राज्यातील गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा व गोंदीया जिल्हयात मागील 200-250 वर्षापासून सुमारे 3000 आदिवासी कुटुंबे पारंपारीकरित्या टसर रेशीम शेती करुन रेशीम कोषाचे उत्पादन घेत आहेत. महाराष्ट्रातील धुळे, नाशिक, नंदुरबार, अमरावती, यवतमाळ, नांदेड व ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग इ. जिल्हयातही या उद्याोगासाठी लागणारी मात्र ऐन, अर्जुन, जांभूळ, किंजळ, बोर इ. वश्क्ष मोठया प्रमाणात आढळतात. हा उद्योग पूर्णतः नैसर्गिकरित्या उपलब्ध असलेल्या ऐन व अर्जुन वश्क्षावर सध्या मोठया प्रमाणात होत आहे.

या उद्योगाची वैशिष्ठये खालीलप्रमाणे आहेत -

१. जंगलातील ऐन/अर्जुन झाडावर टसर अळयांचे संगोपन करुन टसर कोष उत्पादन घेण्यात येते.

२. माहे जून-मार्च या कालावधीत वर्षभरातून तीन पीके उत्पादनाची घेतली जातात.

३. शासनामार्फत हमी भावाने कोष खरेदी केली जाते. याशिवाय खाजगी व्यापाऱ्यांची खुली बाजारपेठ देखील उपलब्ध आहे.

४. शासनामार्फत अंडीपुंज पुरवठा सवलतीच्या दरात केला जातो.

५. किटकसंगोपनाद्वारे टसर रेशीम कोष उत्पादन करुन स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन घेता येतो.

६. जंगलावर आधारित उद्योग असल्याने नैसर्गिक संपत्तीद्वारे लाभार्थ्यांना कोष उत्पादन, कोष कताई व रेशीम कापड निर्मितीद्वारे ग्रामीण भागात रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन दिली जाते.

या उद्योगाच्या विकासासाठी काही केंद्र पुरस्.त योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांना दिला जातो. या उद्योगाकरिता नैसर्गिक ऐन, अर्जुन वश्क्षाच्या पाठोपाठ खास रोपे तयार करुन खड्डा पध्दतीने लागवड करुन झुडूप पध्दतीने त्यांचे संगोपन केले जाते व त्यावर प्रौढ टसर अळयांचे खालीलप्रमाणे तीन पीके घेण्यात येतात. जूनच्या तिसऱ्या आठवडयात, ऑगस्टच्या चौथ्या आठवडयात व नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवडयात. ज्यांची फक्त 2 पीके होतात ती जुलैच्या पहिल्या अथवा दुसऱ्या आठवडयात किंवा सप्टेंबरच्या 2ऱ्या किंवा 3ऱ्या आठवडयात दुसरे पीक घेतले जाते. 4 वर्ष वयाच्या 4 फूट अंतरावर लावलेल्या अर्जुन वश्क्षांवर लहान अळयांचे संगोपन घेतले जाते. अळयांच्या रक्षणासाठी नायलॉन नेटचा वापर केला जातो. अळयांची दुसरी कात टाकण्याची अवस्था पूर्ण झाल्यानंतर प्रौढ रेशीम अळयांच्या संगोपनासाठी अळया झाडावर स्थानांतरीत करतात. पाचव्या अवस्थेनंतर अळया परिपक्व होवून कोष तयार करतात. कोष बनविण्याची क्रिया सुरु झाल्यापासून 6-10 दिवसापर्यंत कोष झाडावरुन काढतात. बीजकोष माळा बांधून मडहाऊसमध्ये पाठवितात. कमर्शियल कोष उन्हात अगर हॉट एअर ड्रायरमध्ये वाळवून सैल पध्दतीने पोत्यामध्ये साठवितात. खर्च वजा जाता प्रति पीक 6 ते 8 हजार रुपये 1ध्4सरासरी 0.50 रु.प्रतिनग प्रमाणे1-2 प्राप्त होते. आदिवासी समाजाला यापासून चांगले उत्पन्न मिळते. तसेच कोष कताई कापड विणाई व विक्री यामधूनही अधिक उत्पादन आदिवासी कुटुंबांना मिळत आहे.

  • डिजिटल भारत
  • आधार कार्ड
  • भारत सरकार
  • आपले सरकार
  • डिजिटल लॉकर