बंद

    परिचय

    • रेशीम शेती उद्योग हा ग्रामीण भागातील लोकांचा आ‍ र्थिक स्तर उंचावण्यासाठी मदत करणारा , रोजगार निर्मितीची प्रचंड क्षमता असलेला , कृषी संलग्न व शेतक-यांना कमी कालावधीत अधिक लाभ मिळवुन देणारा तसेच परकीय चलन उपलब्ध करणारा उद्योग आहे. महाराष्ट्राची भौगोलीक परिस्थिती व हवामान रेशीम शेती उद्योगास पुरक असुन, सध्याच्या वातावरणाच्या लहरीपणामुळे शेतीमध्ये होणारे आर्थिक नूकसान भरून काढण्यासाठी या उद्योगाची शेतक-यांना हमखास मदत होउ शकते.रेशीम उद्योग हा ग्रामीण भागातील बेरोजगारांना, विशेषत: महिलांना, मजुरांना मोठया प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध करून देण्याची क्षमता असलेला उद्योग आहे.महाराष्ट्र राज्यात रेशीम उद्योगात तुती व ऐन/ अर्जुनाच्या वृक्षांवर रेशीम किटकांची जोपासना करून कोष उत्पादन करणे व कोषांपासन धागा निर्मिती करणे,धाग्याला पीळ देणे, कापड तयार करणे व कापडावर प्रक्रिया करणे इत्यादी बाबींचा समावेश होतो.

    • रेशीम उद्योगामुळे शेतक-यांना शेतीला पुरक असा जोडधंदा प्राप्त होउन इतर पारंपारीक पिकांच्या तुलनेत अधिक उत्पादन मिळते. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील भूमीहीन, शेतमजुर अल्पभूधारक शेतकरी,सुशिक्षीत बेरोजगार व महिलांना ग्रामीण भागातच रोजगाराचे साधन उपलब्ध होते.

    • राज्यातील वातावरण रेशीम उद्योगास पोषक असल्याचे दिसुन आल्यामुळे तसेच रेशीम उद्योगाचा विकास करण्यास राज्यात मोठया प्रमाणावर वाव असल्याने शासनाने रेशीम उद्योगाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कार्यक्रम हाती घेतलेला आहे. त्यासाठी माहे सप्टेंबर 1997 पासुन वस्त्रोद्योग विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली रेशीम संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली असुन रेशीम उद्योग विकासाची जबाबदारी रेशीम संचालनालयाकडे आहे.

    • अशा या वैशिष्टयपुर्ण उद्योगात महाराष्ट्र राज्य हे अपारंपारिक राज्यामध्ये आघाढीवर असुन राज्यात तुती व टसर अशा दोन प्रकारच्या रेशमाचे उत्पादन घेतले जाते. तुती रेशमाचे पुणे विभागातील 10 जिल्हयात , छ. संभाजीनगर विभागातील 8 जिल्हयात, अमरावती विभागातील 5 जिल्हयात व नागपूर विभागातील 4 जिल्हयात असे एकुण 27 जिल्हयात उत्पादन घेतले जाते.सद्यस्थितीत महाराष्ट्र राज्यात 17521 शेतक-यांनी 18607 एकरवर तुती लागवड करून 4903 मे. टन कोषांचे उत्पादन घेतले आहे.व त्यापासुन 754 मे. टन रेशीम सूत निर्मिती होणार आहे.

    • याशिवाय टसर रेशीम उद्योग हा सुमारे 300 वर्षापासुन गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा व गोंदिया जिल्हयात सुरू आहे. टसर रेशीम उत्पादन हा पारंपारीक उद्योग असुन ढिवर समाजातील लोक जंगलातील ऐन/ अर्जुन झाडांवर टसर कोष उत्पादन करून आपला उदरनिर्वाह करतात. सन 1959-60 ते 17 फेब्रुवारी 1967 पर्यंत शासनाच्या उद्योग खात्यामार्फत व त्यानंतर टसर रेशीम उद्योग महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळामार्फत राबविण्यात येत होता. 1983-84 पासुन टसर रेशीम उद्योग हा विदर्भ विकास महामंडळ यांचेमार्फत राबविण्यात येत होता. तदनंतर रेशीमशी संबंधीत तीनही विभागांचे 01 सप्टेंबर 1997 रोजी एकत्रीकरण झालेनंतर राज्यात टसर रेशीम विकास योजना रेशीम संचालनालयामार्फत राबविली जात आहे.

    • टसर रेशीम उद्योग हा वनावर आधारीत उद्योग असुन ऐन/ अर्जुन झाडांची पाने टसर अळीचे मुख्य खाद्य आहे. गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा व गोंदिया या चार जिल्हयातील 180 गावातील 17419 हेक्टर वनक्षेत्रामध्ये ऐन झाडे नैसर्गिकरित्या उपलब्ध आहेत. सदर क्षेत्र वनविभागाचे असुन जे पुर्वीपासुन पारंपारिक किटक संगोपनासाठी लाभार्थींना उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे. याशिवाय 1100 हेक्टरमध्ये विभागीय लागवड आहे. परंतु व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र वाढत असलेमुळे टसर लाभार्थींकरीता जंगल उपलब्ध होणेस अडचण निर्माण झाली आहे. परिणामी वाघांचा वावर/संख्या जास्त झाल्याने लाभार्थींना टसर किटक संगोपनासाठी जंगल उपलब्ध होत नाही. ही बाब विचारात घेउन टसर कोष उत्पादक लाभार्थींना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी व टसर रेशीम उत्पादनात वाढ व्हावी यासाठी जंगलातील ऐन/ अर्जुन वृक्षांची संख्या वाढविण्यासाठी मंत्रीमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशीत केलेले आहे.ऐन व अर्जुन वृक्षांची नव्याने लागवड करून जंगलांचे संवर्धन झाल्यास भविष्यात नवीन जंगल उपलब्ध होणेचे दृष्टीने प्रयत्न करणे वनविभागामार्फत चालु आहे. याचा निश्चीतच राज्यातील टसर कोष उत्पादन वाढीसाठी फायदा होणार आहे.

    • सद्यस्थितीत 4 जिल्हयात वन विभागाने सिमांकीत करुन दिलेले एकुण 18519 हे. क्षेत्र ऐन व अर्जुन वृक्षांच्या लागवड क्षेत्राखाली आहे.पैकी रेशीम संचालनालयाचे क्षेत्र 1100 हे., वनविभागाअंतर्गतचे क्षेत्र 15670 हे. व महसुल विभागाअंतर्गतचे क्षेत्र 1749 हे. असे एकुण 18519 हे. एकुण ऐन व अर्जुन वृक्ष लागवडीखाली आहे. राज्यात मागील वर्षी 183 लक्ष टसर कोष निर्मिती होउन त्यापासुन 10 मे. टन टसर रेशीम धागा निर्मिती झाली आहे.व यामुळे 15 लक्ष म.दिवस रोजगार निर्मिती झाली आहे.